ਸ. ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਅਭੁੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਨ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਤੀਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਉਤੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1957 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਡਿਕਟੇਟਰ' ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।